केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प २०२६ हा अशा टप्प्यावर सादर झाला आहे, जिथे भारतीय अर्थव्यवस्थेची मूलभूत घडी भक्कम असली तरी भविष्यातील आव्हाने अधिक गुंतागुंतीची होत आहेत. जागतिक अनिश्चितता, तंत्रज्ञानातील झपाट्याने होणारे बदल,…
भारताच्या वाढत्या लोकसंख्येकडे शासनक्षमतेची कसोटी म्हणून पाहत धोरणात्मक क्षमता, प्रशासकीय तयारी आणि सार्वजनिक यंत्रणांवरील दीर्घकालीन ताण यांचा संपादकीय आढावा.
बांगलादेशच्या वस्त्रोद्योगातील बदल आणि त्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने अवलंबलेली धोरणात्मक खेळी, व्यापार, रोजगार आणि प्रादेशिक अर्थकारणावर होणारे परिणाम यांचा संपादकीय आढावा.
भारत-EU मुक्त व्यापार कराराचा जागतिक अर्थव्यवस्थेतील बदलत्या समीकरणांवर होणारा परिणाम, तसेच भारतासाठी निर्माण होणाऱ्या संधी व धोरणात्मक आव्हानांचा संपादकीय आढावा.
जागतिक अर्थव्यवस्था सध्या एका मूलभूत संक्रमणाच्या टप्प्यावर उभी आहे. दीर्घकाळ टिकून राहिलेली आर्थिक व राजकीय समतोलाची रचना आता ताणाखाली आली आहे. भू-राजकीय संघर्ष, व्यापार संरक्षणवाद, चलनविषयक अस्थिरता आणि तंत्रज्ञानावरील वाढते…
महासत्तांमधील संघर्षामुळे बदलणाऱ्या जागतिक अर्थकारणाचा आणि त्यात भारतासमोरील भूमिका, संधी व धोरणात्मक आव्हानांचा संपादकीय आढावा.
चीनमधील सत्ताकेंद्रित शुद्धीकरण मोहिमा, लोकशाहीचे भवितव्य आणि त्यांचे जागतिक राजकारण व शासनव्यवस्थांवर होणारे परिणाम यांचे संपादकीय विश्लेषण.
अनिश्चित आर्थिक परिस्थितीत शेअर बाजार आणि मुदत ठेवी यांतील गुंतवणूक पर्यायांचा धोका, स्थैर्य आणि विवेक याच्या आधारे घेतलेला संपादकीय आढावा.
प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर भारत-युरोपीय संघ व्यापार कराराचे विश्लेषण आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्रचनेत भारताच्या भूमिकेचे मूल्यांकन.
गणराज्य दिनाच्या निमित्ताने संविधानिक मूल्ये, लोकशाही जबाबदाऱ्या आणि प्रजासत्ताक सतत नव्याने घडवण्याची गरज यावर चिंतन करणारा संपादकीय लेख.