चीनमधील सत्ता शुद्धीकरण

सत्ता, शुद्धीकरण आणि लोकशाहीचे भवितव्य: चीनमधील घडामोडींचा जागतिक अन्वयार्थ

चीनच्या लष्करी आणि राजकीय पटलावर जनरल झांग यूसिया यांचे स्थान केवळ एका वरिष्ठ कमांडरपुरते मर्यादित नव्हते; ते राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या अत्यंत विश्वासू वर्तुळातील आणि ‘सेंट्रल मिलिटरी कमिशन’चे शक्तिशाली उपाध्यक्ष होते. मात्र, अलीकडेच त्यांना आणि लष्करी आयोगाचे चीफ ऑफ स्टाफ लयू यांना पदावरून तडकाफडकी हटवल्याने जागतिक राजनैतिक वर्तुळात गंभीर पडसाद उमटले आहेत. झांग यूसिया हे शी जिनपिंग यांच्याप्रमाणेच ‘प्रिंसलिंग’ गटातील होते आणि १९७९ व १९८४ च्या व्हिएतनाम युद्धातील त्यांचा सक्रिय रणानुभव त्यांना इतर सरदारांपेक्षा वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवणारा होता. ७० वर्षांचे असूनही त्यांच्या अनुभवामुळेच जिनपिंग यांनी त्यांना निवृत्तीनंतरही पदावर कायम ठेवले होते. ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ने सूत्रांच्या हवाल्याने असा दावा केला आहे की, झांग यांनी अण्वस्त्र कार्यक्रमाची गोपनीय माहिती अमेरिकेला लीक केली आणि भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून स्वतःच्या मर्जीतील व्यक्तीला संरक्षण मंत्री बनवले. मात्र, ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ आणि ‘वाशिंग्टन पोस्ट’ यांसारख्या पाश्चात्य माध्यमांनी याकडे केवळ भ्रष्टाचार म्हणून न पाहता, शी जिनपिंग यांच्या सत्तेवरील पकड मजबूत करण्याच्या प्रयत्नातून निर्माण झालेल्या असुरक्षिततेचे लक्षण म्हणून पाहिले आहे. या लष्करी फेरबदलाच्या मागे केवळ शिस्तभंग नसून एक जुनी आणि क्रूर राजकीय परंपरा दडलेली आहे, जी सक्षम नेतृत्वाला निष्ठावंतांच्या गर्दीत विलीन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.

चीनमध्ये वेळोवेळी राबवल्या जाणाऱ्या या ‘पर्ज’ किंवा राजकीय शुद्धीकरण मोहिमेमागे एक खोलवर रुजलेले मानसशास्त्र आहे. ही प्रक्रिया केवळ भ्रष्टाचाराविरुद्धची लढाई नसून ती जनमानसाचे पद्धतशीर संमोहन करण्यासाठी वापरले जाणारे एक प्रभावी अस्त्र आहे. जेव्हा एखाद्या प्रभावशाली नेत्याला किंवा लष्करी जनरलला अचानक गायब केले जाते, तेव्हा जनतेमध्ये असा संदेश दिला जातो की पक्ष स्वतःचे ‘शुद्धीकरण’ करत असून तो पूर्वीपेक्षा अधिक पवित्र होत आहे. प्रत्यक्षात, अशा मोहिमांमुळे संस्थात्मक स्मृतीचा ऱ्हास होतो आणि कौशल्याऐवजी केवळ अंध निष्ठेला महत्त्व प्राप्त झाल्यामुळे एक ‘धोरणात्मक पोकळी’ (Strategic Vacuum) निर्माण होते. हे तंत्र जनतेला बौद्धिक अध:पतनाकडे नेणारे आणि त्यांना पक्षाचे हतबल गुलाम बनवणारे आहे. बाह्य जगाला सत्तेची स्थिरता भासवली जात असली तरी, आतून ही यंत्रणा केवळ सत्तेच्या केंद्रीकरणासाठी स्वतःच्याच सक्षम घटकांचा बळी देत असते. शुद्धीकरणाच्या या नावाखाली होणारे हे फेरबदल उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वाला पूर्णपणे तिलांजली देतात. ही पद्धत केवळ आधुनिक चीनची नसून तिला एक भीषण जागतिक ऐतिहासिक वारसा आहे.

इतिहासातील हुकूमशाही प्रवृत्तींनी स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी ‘पर्ज’चा वापर कसा केला, याची उदाहरणे धक्कादायक आहेत. रशियात स्टालिनने राबवलेली शुद्धीकरण मोहीम असो वा जर्मनीतील हिटलरची ‘नाईट ऑफ द लाँग नाईव्हज’ची घटना, जिथे त्याने सत्तेला आव्हान देणाऱ्या आपल्याच सहकाऱ्यांची हत्या घडवून आणली, या सर्व घटनांमधील सत्तांधता सारखीच आहे. इराकचा सद्दाम हुसेन यानेही बाथ पार्टीच्या बैठकीत जाहीरपणे ५० हून अधिक अधिकाऱ्यांना बाहेर काढून आपले निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केले होते. चीनमध्ये खुद्द माओ झेडोंग यांनी ‘सांस्कृतिक क्रांती’ दरम्यान माओंचे उत्तराधिकारी मानल्या जाणाऱ्या लयू शाओकी यांनाही पदच्युत केले; विशेष म्हणजे, त्यांचा मृत्यू झाला आहे हे देशाला पाच वर्षांनंतर समजले. आधुनिक चीनचे शिल्पकार डेंग शाओपिंग यांनाही माओंच्या काळात दोनदा या प्रक्रियेचा सामना करावा लागला होता. विजय गोखले यांच्या ‘आफ्टर तियानमेन’ या पुस्तकात नमूद केल्याप्रमाणे, सत्तेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी असे मनोवैज्ञानिक झटके देणे ही चिनी कम्युनिस्ट पक्षाची जुनी परंपरा आहे. अलीकडेच झालेल्या एका भव्य लष्करी परेडमध्ये “जनतेचा विजय” असे बॅनर्स फडकवले जात असताना, दुसरीकडे त्याच जनतेला सुरक्षित ठेवणाऱ्या लष्कराचे सर्वोच्च जनरल परस्पर हटवले जात होते, हा विरोधाभास या हुकूमशाही प्रवृत्तीची भीषणता स्पष्ट करतो. ही प्रवृत्ती केवळ एका देशापुरती मर्यादित नसून भारताच्या परिघातील लोकशाहीच्या ढासळत्या स्थितीवरही तिचा प्रभाव पडत आहे.

दक्षिण आशियाई शेजारी राष्ट्रांमधील परिस्थिती पाहता, तेथे पारदर्शक आणि उत्तरदायित्व असलेल्या लोकशाहीचा अभाव स्पष्टपणे दिसून येतो. पाकिस्तानमध्ये निवडून आलेले पंतप्रधान हे केवळ लष्करी जनरलचे प्यादे म्हणून काम करताना दिसतात, तर बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरतेमध्ये महासत्तांची कथित स्वारस्ये आणि म्यानमारमधील लष्करी हुकूमशाही लोकशाहीच्या क्षरणाची ग्वाही देत आहेत. चीनमधील माहितीच्या गोपनीयतेचा आणि सत्तेच्या केंद्रीकरणाचा हा संसर्ग शेजारील राष्ट्रांमध्येही पसरताना दिसतो, जिथे सत्तेचा संघर्ष हा जनतेच्या हितापेक्षा लष्करी किंवा वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेभोवती फिरतो. भारतासाठी ही परिस्थिती एका मोठ्या धोक्याची घंटा आहे, कारण शेजारील राष्ट्रांमध्ये जेव्हा लोकशाही प्रक्रिया कमकुवत होते, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम प्रादेशिक सुरक्षेवर होतो. या जागतिक आणि प्रादेशिक पार्श्वभूमीवर, भारतीय लोकशाहीमध्ये उमटणारे ‘पर्ज’चे काही सुप्त प्रतिध्वनी शोधणे आणि त्यातील पारदर्शकतेच्या अभावाचे विश्लेषण करणे अनिवार्य ठरते.

भारतीय लोकशाहीच्या संदर्भात विचार करताना, येथेही काही घटना चिनी मॉडेलची आठवण करून देणाऱ्या वाटू लागतात. राजकीय नेत्यांची अचानक होणारी अदलाबदल किंवा किरण रिजीजू यांच्यासारख्या कॅबिनेट मंत्र्यांना तडकाफडकी पदावरून हटवून त्यांचे महत्त्व कमी करणे, यामागील नेमकी कारणे जनतेसमोर कधीच स्पष्ट केली जात नाहीत. लोकशाहीचे महत्त्वाचे स्तंभ असलेल्या निवडणूक आयोगासारख्या संस्थांच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे ही चिंतेची बाब आहे. फ्रंटलाईनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एजाज अश्रफ यांच्या अहवालानुसार, ओडिशामधील २०२४ च्या निवडणुकीत ५८ बूथवर मतदान आणि मतमोजणीच्या आकडेवारीत १ ते ९०८ मतांची तफावत आढळली. धक्कादायक बाब म्हणजे, फॉर्म १७ नुसार ज्या बूथवर ६८२ मते पडली होती, तेथे फॉर्म २० नुसार शून्य मते नोंदवली गेली. या गंभीर आरोपांवर निवडणूक आयोगाने दिलेले मौन पारदर्शकतेच्या अभावावर शिक्कामोर्तब करते. आजच्या काळात नागरिकांना कारखान्यातील ‘असेंबली लाईन’मधील उत्पादनांप्रमाणे एका विशिष्ट विचारधारेच्या साच्यात ढालले जात आहे. ज्याप्रमाणे असेंबली लाईनवरील कामगार आपले स्वतंत्र अस्तित्व गमावून केवळ यंत्राचा भाग बनतो, तशीच अवस्था नागरिकांची केली जात आहे. जेव्हा नागरिक आपली मानवी स्वायत्तता आणि प्रश्न विचारण्याची क्षमता हरवून केवळ राजकीय यंत्रणेचा एक भाग बनतात, तेव्हा लोकशाहीचा आत्मा नष्ट होतो. समाजात जेव्हा व्यक्तीचे मोल संपते आणि तो केवळ ‘पक्षाचा’ होतो, तेव्हा बाहेर पडण्याचे लाकडी दरवाजे बंद होऊन पोलादी भिंती उभ्या राहिल्याचे भान आपल्याला उशिरा येते.