महासत्तांच्या संघर्षात बदलणारे जागतिक अर्थकारण

महासत्तांच्या संघर्षात बदलणारे जागतिक अर्थकारण: भारताची भूमिका आणि आव्हाने

२०२२ सालच्या रशिया-युक्रेन युद्धाने जागतिक अर्थव्यवस्थेत अशा एका टर्निंग पॉईंटची नांदी दिली आहे, ज्याचे परिणाम केवळ भौगोलिक सीमांपुरते मर्यादित नसून ते जागतिक सत्तेच्या केंद्रबदलाचे संकेत देत आहेत. अमेरिकेने रशियाचे सुमारे ४२० अब्ज डॉलर्सचे परकीय चलन साठा (Forex Reserve) ज्या पद्धतीने गोठवला, त्या घटनेने जगातील केंद्रीय बँकांमध्ये एक प्रकारची धोरणात्मक असुरक्षितता निर्माण केली. डॉलरचा वापर अशा प्रकारे ‘शस्त्र’ म्हणून केला जाऊ शकतो, हे पाहून ‘पेट्रो-डॉलर’ (Petrodollar) या संकल्पनेला मोठा तडा गेला आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर सौदी अरेबिया आणि अमेरिकेतील लष्करी संरक्षण आणि डॉलरमधील तेल व्यापार या करारामुळे डॉलरला जे जागतिक अढळपद मिळाले होते, ते आता डळमळीत होत आहे. इतिहासाचे अवलोकन केल्यास लक्षात येते की, गेल्या ५०० वर्षांत पाच वेळा जागतिक राखीव चलने (Reserve Currencies) बदलली आहेत आणि साधारणपणे दर १०० वर्षांनी हे चक्र फिरते. आज जागतिक बँकांनी अमेरिकन ट्रेझरी बॉन्ड्सपेक्षा सोन्याच्या साठ्याला दिलेली पसंती हे स्पष्ट करते की, डॉलरवरील आंधळा विश्वास आता इतिहासजमा होत असून जग एका नव्या आर्थिक व्यवस्थेच्या शोधात आहे.

डॉलरच्या या घसरत्या प्रभावाचा थेट संबंध अमेरिकेच्या अंतर्गत आर्थिक संकटाशी आहे. आज अमेरिका ३८.५ ट्रिलियन डॉलर्सच्या अवाढव्य कर्जाच्या डोंगराखाली दबलेली असून, त्यावर वर्षाला १ ट्रिलियन डॉलर्स केवळ व्याज म्हणून भरावे लागत आहेत. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने जर व्याजदरात केवळ १ टक्क्याची कपात केली, तर अमेरिकेचे वार्षिक ३०० अब्ज डॉलर्स वाचू शकतात. ही आकडेवारी अमेरिकेच्या धोरणात्मक मजबुरीचे दर्शन घडवते. यामुळेच डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखे नेते अमेरिकेला ‘ग्राहक’ (Consumer) अर्थव्यवस्थेकडून ‘उत्पादक’ (Manufacturer) अर्थव्यवस्थेकडे नेण्याचा आक्रमक प्रयत्न करत आहेत. ट्रम्प यांची टॅरिफ नीती आणि भारतीय वस्तूंवर लावले जाणारे अतिरिक्त कर हे केवळ व्यापार युद्ध नसून, अमेरिकेतील महागाई आणि व्याजदरांवर नियंत्रण मिळवण्याचा एक हताश प्रयत्न आहे. या आर्थिक दबावापोटीच अमेरिका आता ग्रीनलँडसारखा भूभाग ७०० अब्ज डॉलर्सला खरेदी करण्याचा प्रस्ताव मांडत आहे. हा केवळ जमिनीचा तुकडा मिळवण्याचा प्रयत्न नसून, आर्क्टिकमधील बर्फ वितळल्यामुळे निर्माण होणारे नवे व्यापारी मार्ग आणि तेथील जगातील २५% ‘रेअर अर्थ मेटल्स’वर ताबा मिळवण्याची ही एक दूरगामी रणनीती आहे, जेणेकरून भविष्यातील संसाधनांच्या लढाईत अमेरिकेचे पारडे जड राहील.

भविष्यातील हे सत्तायुद्ध आता रणांगणाकडून तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्राकडे, विशेषतः सेमीकंडक्टर चिप्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) नियंत्रणाकडे सरकले आहे. तैवानची टीएसएमसी (TSMC) ही कंपनी जगातील चिप उत्पादनाचे केंद्र आहे आणि त्यावर वर्चस्व मिळवण्यासाठी अमेरिका आणि चीनमध्ये तीव्र संघर्ष सुरू आहे. एआय युगात प्रगती करण्यासाठी केवळ सॉफ्टवेअर असून चालणार नाही, तर त्यासाठी लागणारी स्वस्त वीज, चांदी (Silver) आणि रेअर अर्थ मेटल्सवर नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. या बाबतीत चीन सध्या अमेरिकेपेक्षा वरचढ आहे, कारण जगातील ७०% रेअर अर्थ मेटल्सचे रिफायनिंग चीनमध्ये होते. या तांत्रिक सामर्थ्याचा वापर करून देश कसे ताब्यात घेतले जाऊ शकतात, हे वेनेझुएलाच्या उदाहरणावरून स्पष्ट होते. तिथे लष्करी बळापेक्षा ‘सायबर मालवेअर’ आणि ‘साउंड वेव्स’च्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून रशियन बनावटीची सुरक्षा यंत्रणा निकामी करण्यात आली आणि रक्त सांडल्याशिवाय सत्तासंघर्ष घडवून आणला गेला. इतकेच नव्हे तर, इलॉन मस्क यांची ‘स्टारलिंक’ यंत्रणा ज्या प्रकारे इराणमध्ये इंटरनेट पुरवून तिथल्या आंदोलनांना बळ देते, ते ‘डिजिटल वसाहतीकरण’ (Digital Colonization) भविष्यातील सत्तेचे नवे स्वरूप अधोरेखित करते.

या जागतिक अराजकतेच्या (Chaos) पार्श्वभूमीवर दोन समांतर आर्थिक व्यवस्था उभ्या राहत आहेत. अमेरिका आता ‘स्टेबल कॉइन्स’ (Stable Coins) सारखी डिजिटल चलन व्यवस्था उभारत आहे, ज्याद्वारे त्यांना प्रत्येक डॉलरच्या व्यवहारावर जागतिक स्तरावर नियंत्रण ठेवता येईल आणि युरोपियन युनियनसारख्या मित्रराष्ट्रांच्या संमतीशिवाय कोणाचीही मालमत्ता फ्रीझ करता येईल. दुसरीकडे, चीन सोन्यावर आधारित युआन (Gold-backed Yuan) व्यवस्था उभी करून डॉलरला पर्याय देऊ पाहत आहे. या संघर्षात भारत सध्या एक ‘विश्वसनीय धोरणात्मक भागीदार’ (Reliable Strategic Partner) म्हणून उभा आहे. भारताची मोठी तरुण लोकसंख्या आणि ‘मेक इन इंडिया’ सारख्या मोहिमा हे भारताचे बलस्थान असले तरी, आपण एका गंभीर आव्हानाचा सामना करत आहोत. भारताचे आयटी क्षेत्र आजवर ‘लेबर आर्बिट्राज’वर (स्वस्त मजुरीचा फायदा) तग धरून होते, परंतु एआयच्या आगमनाने हा फायदा आता संपत चालला आहे. टीसीएस आणि इन्फोसिस सारख्या कंपन्यांकडून होणारी कर्मचारी कपात आणि ग्लोबल कॅपॅसिटी सेंटर्समुळे (GCC) हिरावला जाणारा २०% व्यवसाय ही धोक्याची घंटा आहे.

भारताच्या या आव्हानामागील मुख्य कारण म्हणजे ‘इनोव्हेशन’ किंवा नाविन्यपूर्ण संशोधनाचा अभाव. २०१३-१४ मध्ये इन्फोसिसचे तत्कालीन सीईओ विशाल सिक्का यांनी एआय आणि उत्पादनांवर (Product-based economy) भर देण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु आपल्या पारंपरिक ‘सर्व्हिस इकॉनॉमी’ मानसिकतेमुळे त्यांना बाजूला करण्यात आले. जर आपण चीनप्रमाणे स्वतःची प्रॉडक्ट-बेस्ड अर्थव्यवस्था निर्माण केली नाही, तर आपली आजची तरुण लोकसंख्या २० वर्षांनंतर देशासाठी एक मोठे ओझे ठरू शकते. तथापि, सद्यस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्था ‘मार्जिन ऑफ सेफ्टी’च्या बाबतीत जागतिक बाजारांपेक्षा सरस आहे. जीएसटी संकलन, वीज वापर आणि कच्च्या तेलाचा वापर यांसारख्या ‘हाय-फ्रीक्वेंसी डेटा’ पॉईंट्सवरून हे सिद्ध होते की भारताची आर्थिक वाढीची गती जगापेक्षा वेगवान आहे. महासत्तांच्या या तंत्रज्ञान आणि चलनांच्या युद्धात भारताला केवळ सेवा पुरवणारा देश न राहता, नाविन्यपूर्ण संशोधनात मोठी गुंतवणूक करावी लागेल. महासत्तांच्या या संघर्षात आपली मुत्सद्दी मैत्री आणि स्वदेशी ‘इनोव्हेशन’ यांचा योग्य मेळ घालूनच भारत या बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत स्वतःची धोरणात्मक पकड मजबूत करू शकेल.