भारत-EU मुक्त व्यापार करार: जागतिक अर्थव्यवस्थेतील एक ऐतिहासिक वळण
नवी दिल्लीतील हैदराबाद हाऊसमध्ये संपन्न झालेली भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यातील शिखर परिषद ही केवळ दोन सत्ताकेंद्रांमधील औपचारिक संवाद नव्हती, तर ती जागतिक भू-राजकीय आणि आर्थिक नकाशावर एका नव्या युगाची नांदी ठरणारी घटना आहे. ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ किंवा ‘सर्व करारांची जननी’ म्हणून ओळखला गेलेला हा मुक्त व्यापार करार (FTA) तब्बल दोन दशकांच्या प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर मूर्त स्वरूपात आला आहे. २००७ मध्ये सुरू झालेली ही चर्चा अनेक अडथळ्यांनंतर २०२२ मध्ये पुन्हा सुरू झाली आणि २०२५ च्या उत्तरार्धात अत्यंत वेगवान घडामोडींनंतर पूर्णत्वास आली. जागतिक अर्थव्यवस्थेत २५ टक्क्यांहून अधिक वाटा असलेल्या या दोन महाशक्तींच्या एकत्र येण्याने जागतिक बाजारपेठेच्या धोरणात्मक रचनेला एक नवा अर्थ प्राप्त झाला आहे. हा करार केवळ आयात-निर्यातीचे आकडे वाढवण्यासाठी नसून, विकसनशील आणि विकसित जगातील सहकार्याचा एक नवीन जागतिक मानदंड प्रस्थापित करण्यासाठी आहे, ज्याचा पाया परस्पर विश्वास आणि लोकशाही मूल्यांवर आधारलेला आहे.
या व्यापारी कराराला मिळालेल्या अभूतपूर्व गतीमागे जागतिक स्तरावरील अस्थिरता आणि भू-राजकीय अनिवार्यतेचा मोठा वाटा आहे. अमेरिकेतील सत्तापालटानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून आयात शुल्काबाबत (Tariffs) मिळत असलेल्या धमक्या आणि ‘व्यापाराचे शस्त्रीकरण’ (Weaponized Trade) करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीमुळे युरोप आणि भारत या दोन्ही बाजूंनी आपल्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचा (Strategic Autonomy) विचार करणे क्रमप्राप्त होते. विशेषतः चीनवरील जागतिक अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि पुरवठा साखळीमध्ये ‘डी-रिस्किंग’ किंवा जोखीम कमी करण्यासाठी ही ‘विश्वासार्ह भागीदारी’ अत्यावश्यक ठरली आहे. युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लेयन यांनी म्हटल्याप्रमाणे, हा करार केवळ व्यापारी देवाणघेवाण नसून जागतिक स्तरावर नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेची केलेली पाठराखण आहे. या धोरणात्मक गरजेतूनच गेल्या सहा महिन्यांत वाटाघाटींनी कमालीचा वेग पकडला आणि भारताला जागतिक उत्पादन केंद्राच्या रूपात अधिकृत मान्यता मिळवून दिली.
वस्तूंच्या व्यापारातील बदलांचे विश्लेषण केल्यास असे लक्षात येते की, हा करार भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘विकसित भारत २०४७’ या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांना मोठी चालना देणारा आहे. ९९ टक्क्यांहून अधिक भारतीय निर्यातीला युरोपियन बाजारपेठेत प्राधान्याने प्रवेश मिळणार असून, यामुळे भारताच्या श्रम-प्रधान क्षेत्रांना संजीवनी मिळणार आहे. कापड आणि वस्त्रोद्योगाचेच उदाहरण घेतल्यास, सध्याच्या ७ अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीचा आकडा ३० ते ४० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असून, यातून तब्बल ६० ते ७० लाख नवीन रोजगार निर्मितीची अपेक्षा आहे. या कराराद्वारे एकूण ७५ अब्ज डॉलर्सच्या (सुमारे ६.४१ लाख कोटी रुपये) निर्यातीचे द्वार खुले झाले आहे. दुसरीकडे, भारतानेही आपल्या बाजारपेठेची दारे धोरणात्मकरीत्या उघडली आहेत. युरोपियन कारवरील ११० टक्क्यांचे आयात शुल्क टप्प्याटप्प्याने १० टक्क्यांपर्यंत खाली आणले जाणार आहे; मात्र येथे भारतीय उद्योगांचे हित जपण्यासाठी वर्षाला २ लाख ५० हजार गाड्यांचा ‘कोटा’ निश्चित करण्यात आला आहे. वाईन, स्पिरिट आणि यंत्रसामग्रीवरील शुल्कातील कपात ही केवळ व्यापार वाढवणारी नसून, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि स्पर्धेला प्रोत्साहन देणारी ठरेल.
केवळ उत्पादनांच्या व्यापारापुरता मर्यादित न राहता, हा करार सेवा क्षेत्र आणि मानवी कौशल्यांच्या गतिशीलतेला (Mobility) नवीन परिमाण देतो. आयटी, अभियांत्रिकी आणि व्यावसायिक सेवांमधील भारताचे प्रभुत्व लक्षात घेऊन EU ने ३७ कंत्राटी सेवा पुरवठादार (CSS) क्षेत्रांमध्ये आणि १७ स्वतंत्र व्यावसायिक (IP) क्षेत्रांमध्ये भारतासाठी विशेष मार्ग खुले केले आहेत. ‘मोबिलिटी पॅक्ट’ मुळे भारतीय विद्यार्थी आणि संशोधकांसाठी युरोपमधील संधी वाढणार असून, ‘लीगल गेटवे ऑफिस’ च्या माध्यमातून टॅलेंटच्या हालचालीसाठी कायदेशीर आणि सुरक्षित मार्ग निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे, भारताच्या ‘सॉफ्ट पॉवर’चा सन्मान करत, पारंपारिक भारतीय औषधोपचार पद्धतीच्या (Traditional Medicine) तज्ज्ञांना त्यांच्या ‘स्वगृहीच्या पदवीनुसार’ (Home Title) युरोपमध्ये सराव करण्याची मिळालेली मान्यता हा भारताच्या सांस्कृतिक आणि वैज्ञानिक वारशाचा विजय आहे. हे केवळ व्यावसायिकांचे स्थलांतर नसून दोन्ही अर्थव्यवस्थांच्या शाश्वत विकासासाठी आवश्यक असलेली बौद्धिक देवाणघेवाण आहे.
अर्थात, अशा व्यापक करारात आव्हाने आणि पर्यावरणीय संवेदनशीलतेचा विचार करणे अनिवार्य होते. युरोपियन युनियनचा ‘कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम’ (CBAM) हा भारतीय पोलाद आणि ॲल्युमिनियम उद्योगांसमोर आव्हान उभे करू शकत होता; मात्र भारताने येथे अत्यंत मुत्सद्देगिरीने ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ (MFN) ही सुरक्षितता मिळवली आहे, ज्याअंतर्गत तिसऱ्या देशांना मिळणाऱ्या सवलती भारतालाही उपलब्ध होतील. तसेच, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी युरोप कडून मिळणारे ५०० दशलक्ष युरोचे साहाय्य हे भारताच्या हरित तंत्रज्ञान (Green Tech) मोहिमेसाठी महत्त्वाचे ठरेल. औषध क्षेत्रात जेनेरिक औषधांची उपलब्धता आणि बौद्धिक संपदा अधिकार यातील सुवर्णमध्य साधतानाच, भारताने आपला दुग्धव्यवसाय, तृणधान्ये आणि पोल्ट्री यांसारखी अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रे कराराबाहेर ठेवून आपल्या करोडो शेतकऱ्यांचे आणि लघुउद्योजकांचे संरक्षण केले आहे. हा करार म्हणजे जागतिक अस्थिरतेच्या काळात भारत आणि युरोप या दोन लोकशाही महाशक्तींनी जगाला दिलेला स्थैर्याचा आणि सहकार्याचा संदेश आहे, जो ‘विकसित भारत’ च्या दिशेने टाकलेले एक निर्णायक पाऊल ठरेल.