भारत अमेरिका व्यापार करार: लाभ, मर्यादा आणि सार्वभौमतेची कसोटी
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अलीकडील व्यापार करार हा केवळ दोन देशांमधील आर्थिक समजुतीपुरता मर्यादित नसून, तो भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक धोरण, परराष्ट्र नीती आणि सार्वभौम निर्णयक्षमतेशी थेट संबंधित ठरतो. गेल्या काही आठवड्यांपासून या कराराबाबत राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक पातळीवर चर्चा सुरू असून, प्रत्यक्ष मसुदा समोर आल्यानंतर या चर्चेला अधिक तीव्रता प्राप्त झाली आहे. करारामुळे भारताच्या निर्यातीसाठी नवीन संधी निर्माण होत असल्या तरी, काही अटी आणि निरीक्षण यंत्रणांमुळे राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या कराराचा सर्वात ठळक मुद्दा म्हणजे भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकी आयात शुल्कात झालेली कपात. पूर्वी काही क्षेत्रांमध्ये ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचलेले शुल्क आता १८ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आले आहे. वस्त्रोद्योग, कातडी, पादत्राणे, प्लास्टिक, रबर उत्पादने, हस्तकला आणि काही रासायनिक घटक या क्षेत्रांना याचा थेट फायदा होणार आहे. अमेरिकन बाजारपेठेतील सुलभ प्रवेशामुळे भारतीय निर्यातदारांना स्पर्धात्मक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी ही संधी महत्त्वाची मानली जात आहे.
मात्र या सवलतींच्या बदल्यात भारताने काही आयातींसाठी बाजार खुले केले आहेत. अमेरिकेतून पशुखाद्य, काही प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ, सोयाबीन तेल, सुकामेवे, वाइन आणि स्पिरिट्स यांना भारतीय बाजारात प्रवेश देण्यात आला आहे. सरकारकडून वारंवार स्पष्ट करण्यात आले आहे की भारताने भाजीपाला, धान्य, दुग्धजन्य पदार्थ आणि स्थानिक शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेशी थेट संबंधित वस्तूंना परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे वरकरणी पाहता शेतकरी हित जपले गेले असल्याचे चित्र मांडले जाते.
तथापि, अप्रत्यक्ष परिणामांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. उदाहरणार्थ, बायोफ्युएल धोरणाअंतर्गत देशांतर्गत कृषी उत्पादनांपासून इथेनॉल व अल्कोहोल निर्मितीला चालना देण्याचा प्रयत्न सुरू असताना, परदेशातून स्पिरिट्स आयात केल्यास स्थानिक शेतकऱ्यांना मिळू शकणाऱ्या अतिरिक्त उत्पन्नाच्या संधी मर्यादित होऊ शकतात. हे परिणाम तात्काळ दिसून येणार नसले तरी, दीर्घकालीन कृषी अर्थव्यवस्थेवर त्याचा प्रभाव पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या करारातील सर्वाधिक वादग्रस्त बाब म्हणजे रशियाकडून तेल आयातीबाबतची अट. औपचारिक व्यापार करारात थेट बंदी नसली, तरी अमेरिकेने स्वतंत्र आदेशाद्वारे स्पष्ट केले आहे की भारताने रशियन तेलाची थेट किंवा अप्रत्यक्ष आयात पुन्हा सुरू केल्यास अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क लावले जाईल. यासोबतच भारताच्या आयात व्यवहारांवर ‘निगराणी’ ठेवण्याची भाषा वापरण्यात आली आहे. ही बाब राजकीय वर्तुळात सार्वभौमतेच्या प्रश्नाशी जोडली जात आहे.
भारताने आजवर बहुपक्षीय परराष्ट्र धोरणाचा आग्रह धरत विविध देशांकडून ऊर्जा आयात करण्याची भूमिका घेतली आहे. यामुळे जागतिक बाजारातील चढउतारांपासून देशाला काही प्रमाणात संरक्षण मिळाले आहे. अशा परिस्थितीत एका देशाच्या दबावाखाली ऊर्जा स्रोतांबाबत निर्णय घ्यावा लागणे, हा धोरणात्मक स्वायत्ततेचा प्रश्न ठरतो. विरोधकांनी याच मुद्द्यावर सरकारवर टीका करत, हा करार ‘समर्पण’ असल्याचा आरोप केला आहे.
सरकारची बाजू मात्र वेगळी आहे. अमेरिका हा भारतासाठी सर्वात मोठा व्यापार अधिशेष देणारा देश आहे. अमेरिकेसोबतच्या व्यापारातून भारताला मोठ्या प्रमाणावर डॉलरची आवक होते, जी रुपयाच्या स्थैर्यासाठी महत्त्वाची आहे. जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात परकीय गुंतवणूक टिकवून ठेवणे आणि निर्यात वाढवणे ही आर्थिक गरज असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. या दृष्टीने पाहता, हा करार आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी आवश्यक तडजोड असल्याचे प्रतिपादन केले जाते.
या कराराचा आणखी एक पैलू म्हणजे तंत्रज्ञान आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमधील सहकार्य. डेटा सेंटर्स, अर्धसंवाहक उद्योग आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या आयातीस सुलभता देण्यात आली आहे. अमेरिकन कंपन्यांच्या गुंतवणुकीमुळे रोजगारनिर्मिती आणि कौशल्य विकासाला चालना मिळू शकते. मात्र, याच वेळी परकीय तंत्रज्ञानावर वाढणारे अवलंबित्व आणि स्थानिक उत्पादनक्षमतेवर होणारा परिणाम याचाही विचार करणे आवश्यक आहे.
भू-राजकीय पातळीवर या कराराचे परिणाम अधिक व्यापक आहेत. अमेरिकेने प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत नकाशामध्ये भारताचा संपूर्ण भौगोलिक नकाशा दर्शवण्यात आल्याने पाकिस्तान आणि चीनकडून प्रतिक्रिया उमटल्या. हा मुद्दा भारतासाठी राजनैतिकदृष्ट्या सकारात्मक असला तरी, व्यापार कराराच्या पार्श्वभूमीवर त्याचे अर्थ लावले जात आहेत. जागतिक राजकारणात आर्थिक करार आणि राजनैतिक संकेत एकमेकांपासून वेगळे ठेवणे कठीण होत चालले आहे.
एकूणच, भारत–अमेरिका व्यापार करार हा संधी आणि आव्हाने यांचा संगम आहे. निर्यातवाढ, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण या दृष्टीने तो लाभदायक ठरू शकतो. मात्र ऊर्जा सुरक्षा, कृषी अर्थव्यवस्था आणि धोरणात्मक स्वायत्तता याबाबत निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. या कराराचे खरे मूल्यमापन तात्काळ राजकीय फायद्यांवर नव्हे, तर दीर्घकालीन राष्ट्रीय हिताच्या कसोटीवर करणे आवश्यक आहे. आर्थिक लाभ साधताना भारताने आपल्या सार्वभौम निर्णयक्षमतेवर कोणतीही छाया पडू नये, हीच या करारातून पुढे येणारी सर्वात महत्त्वाची अपेक्षा आहे.