बांगलादेशचा वस्त्रोद्योग आणि भारताची धोरणात्मक खेळी

बांगलादेशातील सध्याची सामाजिक आणि राजकीय अस्थिरता ही केवळ एका सत्तांतराची परिणती नसून, तो दक्षिण आशियातील एका मोठ्या ‘भू-आर्थिक वेढ्याचा’ (Geo-economic siege) भाग असल्याचे स्पष्ट होत आहे. भारताने आपल्या शेजारील राष्ट्राच्या ‘कोअर’ आर्थिक क्षेत्राला, म्हणजेच वस्त्रोद्योगाला ज्या धोरणात्मक कूटनीतीने लक्ष्य केले आहे, ते पाहता हा एक सुनियोजित व्यापारिक प्रहार वाटतो. बांगलादेशातील कापड गिरण्या आज ज्या भीषण संकटातून जात आहेत, त्याची नांदी भारतीय धाग्याच्या (Yarn) आयातीतून झाली आहे. सुमारे १२,००० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचा भारतीय धागा सध्या बांगलादेशात पडून असणे, ही तिथल्या स्थानिक गिरण्यांच्या विनाशाची नांदी ठरली असून, यामुळे ५० हून अधिक मोठ्या कापड गिरण्या आणि त्यातील १० लाख नोकऱ्या थेट धोक्यात आल्या आहेत. बांगलादेशच्या वाणिज्य मंत्रालयाने भारताकडून होणाऱ्या या स्वस्त आयातीवर निर्बंध घालण्याची शिफारस करणे, हा तिथल्या अर्थव्यवस्थेचा हतबल टाहो आहे. अंतर्गत आंदोलनांमुळे निर्माण झालेली अस्थिरता आणि त्यातच भारताने आवळलेला हा आर्थिक पाश, यामुळे बांगलादेशचा कणा असलेला वस्त्रोद्योग आता कोसळण्याच्या उंबरठ्यावर आहे.

या धोरणात्मक संघर्षात भारताने युरोपियन युनियनसोबत (EU) केलेला अलीकडील व्यापार करार हा खऱ्या अर्थाने ‘गेम चेंजर’ ठरला आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या युरोपियन बाजारपेठेत ‘इंडियन कॉटन’ला असलेले वलय आणि प्रतिष्ठा पुन्हा अधोरेखित करण्यासाठी भारताने ही खेळी खेळली आहे. बांगलादेशच्या एकूण निर्यातीपैकी ८० टक्क्यांहून अधिक वाटा हा वस्त्रोद्योगाचा असून, त्यातील मोठा हिस्सा युरोपातील ‘ड्युटी फ्री’ प्रवेशावर अवलंबून होता. मात्र, भारताने युरोपियन युनियनशी शून्य टक्के शुल्काचा करार करून बांगलादेशची ही एकमेव स्पर्धात्मक मक्तेदारी मोडीत काढली आहे. कोणताही प्रत्यक्ष संघर्ष न करता केवळ एका कराराद्वारे भारताने बांगलादेशच्या ८४ टक्के परकीय चलन साठ्यावर (Forex Reserve) थेट आघात केला आहे. एप्रिल आणि जुलैच्या कालावधीत वेगाने बदललेल्या या धोरणांमुळे बांगलादेशला युरोपीय बाजारपेठेत आता भारतीय गुणवत्तेशी आणि किंमतीशी स्पर्धा करणे अशक्य झाले आहे, ज्यामुळे तिथल्या महसूल स्रोताला कायमस्वरूपी तडा गेला आहे.

बांगलादेशच्या वस्त्रोद्योगाचे मूळ दुखणे हे तिथल्या ‘लो-व्हॅल्यू ट्रॅप’ (Low-Value Trap) मध्ये दडलेले आहे. बांगलादेश हा जगातील कापडाचा दुसरा सर्वात मोठा निर्यातदार असला तरी, तांत्रिकदृष्ट्या तो केवळ एक ‘टेलरिंग शॉप’ म्हणून उरला आहे. झारा (Zara), एच अँड एम (H&M), अरमानी आणि टॉमी हिलफिगर यांसारखे जागतिक ब्रँड्स तिथल्या स्वस्त मजुरीचा फायदा घेऊन उत्पादन करतात, परंतु या उत्पादनांसाठी लागणारा कच्चा माल, धागा आणि तंत्रज्ञान हे प्रामुख्याने भारतातून पुरवले जाते. ब्रँडिंगच्या माध्यमातून होणारा खरा नफा पाश्चिमात्य देश कमावतात, तर बांगलादेश केवळ मजुरीवर जगत आहे. यात भर पडली आहे ती अमेरिकन बाजारपेठेतील ३५ टक्के कराची. भारताने अमेरिकन बाजारपेठेत २५ टक्क्यांच्या सवलतीसह आपली पकड घट्ट केली असताना, बांगलादेशला ३५ टक्के टॅरिफचा फटका बसत आहे. यामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांचा ओढा आता बांगलादेशातील अस्थिरतेकडून भारताच्या स्थिर आणि भविष्यातील १०० बिलियन डॉलरच्या लक्ष्याकडे वळू लागला आहे. शेख हसीना यांच्या निर्गमनानंतर मोहम्मद युनूस यांचे सरकार ही गुंतवणूकदारांची गळती रोखण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरत आहे.

व्यापारासोबतच भारताने बांगलादेशच्या ऊर्जा आणि लॉजिस्टिक सीमांचीही नाकेबंदी केली आहे. भौगोलिक मर्यादांमुळे बांगलादेशात स्वतःची जलविद्युत क्षमता नसल्याने ते ऊर्जेसाठी पूर्णपणे भारतावर अवलंबून आहेत. अदानी पॉवरच्या झारखंडमधील प्रकल्पाचा वीज पुरवठा थकबाकीमुळे खंडित होणे, ही या धोरणात्मक दबावाचाच एक भाग आहे. त्यातच, भारताने आपल्या भू-सीमांवरील (Land Ports) व्यापार निर्बंध कडक करून बांगलादेशला एक मोठा लॉजिस्टिक धक्का दिला आहे. नेपाल आणि भूतानच्या बाजारपेठेत थेट प्रवेश मिळवण्याचे बांगलादेशचे स्वप्न भारताने मोडीत काढले असून, आता त्यांना मुंबईतील नावाशिवा बंदराचा वापर करण्याची सक्ती केली आहे. या भौगोलिक वळशामुळे बांगलादेशचा व्यापार खर्च इतका वाढला आहे की, प्रादेशिक बाजारपेठेत त्यांचे अस्तित्व केवळ नावापुरते उरले आहे. भारताने त्यांना थेट नकार न देता, केवळ प्रक्रियेत गुंफून त्यांचा व्यापार आर्थिकदृष्ट्या तोट्याचा करून टाकला आहे, ही एक अत्यंत प्रभावी धोरणात्मक कूटनीती आहे.

अशा कोंडीत सापडलेल्या बांगलादेशला पाकिस्तान आणि चीनकडून मध्य आशियाचे जे स्वप्न दाखवले जात आहे, ते शुद्ध फसवणूक आहे. स्वतः ४४ टक्के व्यापार तुटीत असलेला पाकिस्तान बांगलादेशला कोणतीही बाजारपेठ देऊ शकत नाही, कारण मध्य आशियात कपड्यांची मागणी नाही आणि चीन स्वतः या क्षेत्रात मोठा निर्यातदार आहे. याउलट, भारताने २०३० पर्यंत ९ लाख कोटी रुपयांच्या (१०० बिलियन डॉलर) निर्यातीचे लक्ष्य ठेवून गुजरात, महाराष्ट्र आणि राजस्थान यांसारख्या राज्यांत ‘पीएलआय’ (PLI) सारख्या योजनांद्वारे उत्पादनाची क्षमता कैक पटींनी वाढवली आहे. भारताने आतापर्यंत केलेल्या २२ मुक्त व्यापार करारांची (FTA) ढाल भारतीय कापड उद्योगाला जागतिक स्तरावर अभेद्य बनवत आहे. भारताच्या या नियोजित ‘आर्थिक शास्त्राने’ बांगलादेशचे संपूर्ण अर्थशास्त्र विस्कळीत केले असून, दक्षिण आशियातील वस्त्रोद्योगाचे सत्ताकेंद्र आता ढाक्याकडून दिल्लीकडे निर्णायकपणे सरकले आहे. थोडक्यात, बांगलादेशची स्वस्त मजुरीची ताकद आता भारताच्या दर्जेदार कच्चा माल आणि धोरणात्मक व्यापार करारांपुढे हतबल झाली आहे.