भारत आज ज्या सार्वजनिक आरोग्य संकटास सामोरा जात आहे, ते आधुनिक वैद्यकशास्त्राच्या यशातूनच जन्माला आलेले आहे. अँटीमायक्रोबियल रेजिस्टन्स म्हणजेच रोगजंतुनाशक औषधांप्रती निर्माण होणारा प्रतिकार हा विषय आता केवळ वैद्यकीय परिषदांपुरता किंवा संशोधन अहवालांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तो राष्ट्रीय आरोग्य धोरण, शासन व्यवस्था आणि समाजाच्या दीर्घकालीन भवितव्याशी थेट जोडलेला गंभीर प्रश्न बनला आहे. ज्या औषधांवर लाखो जीव वाचविण्याची जबाबदारी होती, तीच औषधे हळूहळू निष्प्रभ ठरत असतील, तर ही स्थिती केवळ वैद्यकीय नव्हे तर सामाजिक आणि धोरणात्मक अपयशाचेही द्योतक ठरते.
प्रतिजैविक औषधांनी विसाव्या शतकात आरोग्य क्षेत्रात क्रांती घडवून आणली. जीवाणूंमुळे होणारे अनेक संसर्ग, जे पूर्वी प्राणघातक मानले जात होते, ते या औषधांमुळे नियंत्रणात आले. मात्र या यशाबरोबरच औषधांविषयी अति-आत्मविश्वास आणि बेफिकीर वापराची संस्कृतीही तयार झाली. भारतात प्रतिजैविकांकडे विशिष्ट उपचार म्हणून न पाहता सर्वसाधारण आजारांवरील सहज उपाय म्हणून पाहिले जाऊ लागले. सर्दी, खोकला, ताप अशा सामान्य लक्षणांवरही कोणतीही तपासणी न करता ही औषधे घेण्याची सवय वाढली आणि त्यातूनच आजच्या संकटाची पायाभरणी झाली.
वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून ही समस्या स्पष्ट आहे. प्रतिजैविक औषधे फक्त जीवाणूजन्य संसर्गावर परिणामकारक असतात; विषाणूजन्य आजारांवर त्यांचा कोणताही उपयोग होत नाही. तरीही प्रत्यक्ष व्यवहारात या फरकाकडे मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष केले जाते. अनावश्यक किंवा अपूर्ण कालावधीसाठी घेतलेल्या प्रतिजैविकांमुळे शरीरातील कमकुवत जीवाणू नष्ट होतात, मात्र काही सक्षम जीवाणू तग धरतात. हे जीवाणू जनुकीय बदलांच्या माध्यमातून औषधांप्रती प्रतिकारशक्ती विकसित करतात आणि वेगाने वाढतात. परिणामी असे जीवाणू तयार होतात, ज्यांच्यावर सामान्य औषधांचा काहीही परिणाम होत नाही. हाच ‘सुपरबग’चा धोका आहे, जो आधुनिक वैद्यकशास्त्रासमोर मोठे आव्हान उभे करतो.
भारतात ही समस्या अधिक तीव्र होण्यामागे काही विशिष्ट सामाजिक आणि संरचनात्मक कारणे आहेत. सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय प्रतिजैविकांची सहज उपलब्धता. नियम अस्तित्वात असतानाही औषध दुकानदारांकडून लक्षणांवर आधारित औषधे दिली जातात आणि रुग्णही तपासणी न करता त्वरित दिलासा मिळेल या अपेक्षेने ती घेतात. यामुळे निदानाधारित उपचारपद्धतीला धक्का बसतो आणि चुकीच्या औषधोपचारांना चालना मिळते.
यासोबतच तपासण्यांविषयी असलेली सामाजिक मानसिकताही चिंताजनक आहे. अनेकांना प्रयोगशाळा तपासण्या म्हणजे अनावश्यक खर्च वाटतो. डॉक्टरांनी तपासणीचा सल्ला दिला, तर तो अनुभवाच्या अभावाशी जोडला जातो. प्रत्यक्षात मात्र योग्य निदानाशिवाय दिलेले औषध उपचाराऐवजी भविष्यातील गंभीर आजारांची बीजे पेरते. ही मानसिकता बदलल्याशिवाय प्रतिजैविकांच्या गैरवापरावर नियंत्रण आणणे कठीण आहे.
रुग्णालयीन पातळीवरही परिस्थिती समाधानकारक नाही. अनेकदा प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून प्रतिजैविके दिली जातात, जरी संसर्गाची ठोस खात्री झालेली नसली तरी. अशा पद्धतीमुळे रुग्णालयांमध्ये प्रतिकारक्षम जीवाणूंचा प्रसार वेगाने होतो. विशेषतः अतिदक्षता विभागांमध्ये किंवा दीर्घकालीन उपचार घेत असलेल्या रुग्णांमध्ये याचा धोका अधिक वाढतो. परिणामी उपचार अधिक गुंतागुंतीचे, खर्चिक आणि जीवघेणे ठरतात.
मानवी आरोग्याव्यतिरिक्त पशुपालन आणि शेती क्षेत्रातील प्रतिजैविकांचा वापरही या संकटाला खतपाणी घालतो. जनावरांच्या वाढीसाठी किंवा आजार टाळण्यासाठी दिली जाणारी औषधे अन्नसाखळीच्या माध्यमातून मानवी शरीरात प्रवेश करतात. जैव-संचयनामुळे या औषधांचे अवशेष पर्यावरणात साचतात आणि परिसंस्थेचा समतोल बिघडतो. याचा अप्रत्यक्ष परिणाम मानवी आरोग्यावर होतो आणि प्रतिकारक्षम जीवाणूंचा धोका अधिक व्यापक बनतो.
या संपूर्ण परिस्थितीचे परिणाम अत्यंत गंभीर आहेत. जेव्हा औषधे परिणामकारक राहत नाहीत, तेव्हा साधे संसर्गही जीवघेणे बनतात. रुग्णालयात राहण्याचा कालावधी वाढतो, उपचार खर्चात मोठी वाढ होते आणि आरोग्य व्यवस्थेवर ताण येतो. कमी उत्पन्न गटासाठी ही परिस्थिती विशेषतः धोकादायक ठरते. शिवाय शस्त्रक्रिया, कर्करोग उपचार, अवयव प्रत्यारोपण यांसारख्या आधुनिक वैद्यकीय प्रक्रियाही प्रभावी प्रतिजैविकांवर अवलंबून असतात. ही औषधे निष्प्रभ ठरली, तर आधुनिक वैद्यकशास्त्राची संपूर्ण चौकटच संकटात सापडू शकते.
धोरणात्मक पातळीवर या समस्येची जाणीव हळूहळू वाढत आहे. औषध विक्रीवर नियंत्रण, जनजागृती मोहिमा आणि उपचार मार्गदर्शक तत्त्वे यांद्वारे शासन प्रयत्नशील आहे. काही राज्यांमध्ये डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषध विक्रीवर कडक निर्बंध घातल्याने सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. यावरून योग्य धोरणे आणि प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास परिस्थिती सुधारू शकते, हे स्पष्ट होते.
तथापि, केवळ नियम आणि कायदे पुरेसे नाहीत. या संकटावर मात करण्यासाठी सामाजिक वर्तनात मूलभूत बदल आवश्यक आहे. रुग्णांनी प्रत्येक तापासाठी औषध आवश्यक नसते, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. डॉक्टरांनी दिलेल्या प्रतिजैविकांचा पूर्ण कोर्स घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण अपूर्ण उपचार जीवाणूंना अधिक मजबूत बनवतात. डॉक्टर आणि औषध विक्रेत्यांनीही अनावश्यक दबावाखाली येऊन औषधे देणे टाळले पाहिजे आणि वैज्ञानिक निकषांचे काटेकोर पालन केले पाहिजे.
याशिवाय संशोधन आणि देखरेख यंत्रणा बळकट करणे ही काळाची गरज आहे. देशभरात प्रतिकारक्षमतेचे नमुने सतत निरीक्षणाखाली ठेवले, तर उपचार धोरणे वास्तवाधारित ठरू शकतात. प्रयोगशाळा, रुग्णालये आणि धोरणकर्ते यांच्यात समन्वय वाढविणे आवश्यक आहे. नव्या औषधांच्या संशोधनात आणि पर्यायी उपचार पद्धतींच्या विकासात गुंतवणूक वाढविणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, कारण जागतिक स्तरावर नव्या प्रतिजैविकांची निर्मिती मंदावलेली आहे.
अँटीमायक्रोबियल रेजिस्टन्स हा प्रश्न वैयक्तिक सवयींच्या पलीकडे जाऊन सामूहिक जबाबदारीची जाणीव करून देतो. आज घेतलेली एक अनावश्यक गोळी उद्या संपूर्ण समाजासाठी धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे हा केवळ आरोग्याचा नव्हे, तर सामाजिक आणि नैतिक जबाबदारीचाही विषय आहे. भारताने वेळेत ठोस पावले उचलली, तर या संकटावर नियंत्रण मिळवणे शक्य आहे. अन्यथा, साध्या संसर्गांमुळेही मृत्यू ओढवणारे दिवस पुन्हा परत येण्याची भीती नाकारता येणार नाही.
प्रतिजैविकांचा पेच
