महोबा जिल्ह्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत सुमारे पासष्ट लाख रुपयांत उभारलेली पाण्याची टाकी उद्घाटनानंतर अवघ्या चोवीस तासांत गळू लागल्याची घटना समोर आली आहे . ही केवळ बांधकामातील त्रुटी नाही; ही सार्वजनिक खर्च, कंत्राट प्रणाली आणि प्रशासनिक उत्तरदायित्व यांच्या गंभीर अपयशाची लक्षणीय घटना आहे. स्वच्छ पाणी पुरविण्याच्या उद्देशाने उभारलेली संरचना चाचणीच्या टप्प्यातच अपयशी ठरणे हे विकासाच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उभे करते. जल जीवन मिशनसारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील योजनेचा हेतू ग्रामीण भागात मूलभूत सुविधा पोहोचविणे हा आहे; परंतु अंमलबजावणीत गुणवत्ता आणि प्रामाणिकता दुय्यम ठरत असतील तर योजना कागदापुरती मर्यादित राहते.
या प्रकारामागील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कंत्राट वाटपाची पद्धत. सर्वात कमी दर देणाऱ्या बोलीदाराला काम देण्याची पद्धत खर्च नियंत्रणाच्या दृष्टीने उपयुक्त वाटू शकते; परंतु गुणवत्तेच्या किमान निकषांकडे दुर्लक्ष झाले तर ती प्रणाली स्वतःच दोषपूर्ण ठरते. कमी दर म्हणजेच कार्यक्षमता असे समीकरण नेहमीच खरे नसते. सार्वजनिक बांधकामात साहित्य, तांत्रिक मानके, सुरक्षितता आणि टिकाऊपणा या घटकांची किंमत असते. जर प्रत्यक्ष कामासाठी आवश्यक खर्चापेक्षा कमी दरात कंत्राट दिले गेले, तर त्याची भरपाई दर्जात तडजोड करूनच केली जाते. परिणामी, संरचना उभी राहते; परंतु तिची विश्वासार्हता उभी राहत नाही.
याहून गंभीर बाब म्हणजे कंत्राटी साखळीतील बहुपातळी हस्तांतरण. मुख्य कंत्राटदाराकडून उपकंत्राटदाराकडे आणि पुढे लहान ठेकेदारांकडे काम हस्तांतरित होत जाते. प्रत्येक स्तरावर नफा कापला जातो आणि शेवटी प्रत्यक्ष काम करणाऱ्याच्या हाती मूळ अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत कमी रक्कम उरते. अशा परिस्थितीत शंभर रुपयांचे काम चाळीस-पन्नास रुपयांत पूर्ण करण्याचा अवास्तव दबाव निर्माण होतो. त्याचा परिणाम दर्जाहीन साहित्य, घाईघाईत बांधकाम आणि अपूर्ण तपासणी यांत दिसून येतो. ही केवळ आर्थिक साखळी नाही; ही उत्तरदायित्व कमी करण्याची साखळी आहे. जबाबदारीची रेषा धूसर होत जाते आणि दोष निश्चित करणे कठीण होते.
सार्वजनिक निधीच्या वापरात पारदर्शकता आणि तांत्रिक देखरेख यांचा अभाव हीही चिंतेची बाब आहे. कागदोपत्री मंजुरी, प्रशासकीय हालचाली आणि विविध स्तरांवरील मान्यता यामध्ये जर अनौपचारिक व्यवहारांची छाया असेल, तर प्रत्यक्ष प्रकल्पाची गुणवत्ता बाधित होते. लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यातील सुसंवाद आवश्यक असला तरी तो संस्थात्मक नियमांच्या चौकटीत असला पाहिजे. अन्यथा सार्वजनिक प्रकल्प हे सेवा न राहता संधी बनतात. पाणीपुरवठ्यासारख्या मूलभूत सेवेत ही प्रवृत्ती विशेषतः धोकादायक आहे, कारण तिचा परिणाम थेट नागरिकांच्या आरोग्य आणि जीवनमानावर होतो.
ही घटना केवळ एका जिल्ह्यापुरती मर्यादित मानणे चुकीचे ठरेल. सार्वजनिक खर्च, टेंडर प्रणाली आणि गुणवत्ता नियंत्रण यांबाबत व्यापक पुनर्विचाराची गरज आहे. सर्वात कमी दर ही एकमेव कसोटी न ठेवता तांत्रिक पात्रता, पूर्वानुभव, गुणवत्ता हमी आणि तृतीय पक्षीय तपासणी यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. तसेच उपकंत्राटी साखळीवर स्पष्ट मर्यादा आणि जबाबदारी निश्चित करणारी व्यवस्था असली पाहिजे. डिजिटल पारदर्शकता, सार्वजनिक लेखापरीक्षण आणि स्थानिक समुदायाचा देखरेखीत सहभाग यांद्वारे उत्तरदायित्व बळकट करता येऊ शकते.
विकासाचा अर्थ केवळ निधी मंजूर होणे किंवा उद्घाटन फित कापणे इतकाच नसतो. विकासाची खरी कसोटी म्हणजे टिकाऊ, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह सार्वजनिक सुविधा उभ्या राहणे. पाण्याची टाकी गळणे ही केवळ तांत्रिक चूक नाही; ती सार्वजनिक विश्वासाच्या गळतीचीही खूण आहे. जर प्रशासनिक रचना आणि कंत्राट प्रणालीत मूलभूत सुधारणा झाल्या नाहीत, तर अशा घटना अपवाद न राहता पद्धत बनतील. सार्वजनिक पैशाचा प्रत्येक रुपया नागरिकांच्या हक्काशी जोडलेला आहे; त्या हक्काचे संरक्षण हीच शासन आणि समाज दोघांची सामायिक जबाबदारी आहे.
पाणीटंचाई की भ्रष्टाचार?
