अर्थसंकल्प २०२६ : दिशेची शिस्त आणि सातत्य

केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प २०२६ हा अशा टप्प्यावर सादर झाला आहे, जिथे भारतीय अर्थव्यवस्थेची मूलभूत घडी भक्कम असली तरी भविष्यातील आव्हाने अधिक गुंतागुंतीची होत आहेत. जागतिक अनिश्चितता, तंत्रज्ञानातील झपाट्याने होणारे बदल, लोकसंख्येचा दबाव आणि रोजगारनिर्मितीची गरज या सर्व घटकांचा विचार करता हा अर्थसंकल्प मोठ्या घोषणांपेक्षा धोरणात्मक सातत्यावर भर देणारा ठरतो. हा अर्थसंकल्प तात्काळ दिलासा देणारा नसून दीर्घकालीन आर्थिक क्षमता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने आखलेला असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. सार्वजनिक गुंतवणूक, वित्तीय शिस्त आणि संरचनात्मक सुधारणांवर ठेवलेला भर ही त्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.

या अर्थसंकल्पाचा केंद्रबिंदू म्हणजे वित्तीय शिस्त राखत विकासाचा वेग टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न. वित्तीय तूट हळूहळू कमी करण्याची दिशा कायम ठेवत सरकारने भांडवली खर्चात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा दृष्टिकोन असा संकेत देतो की सरकारला आर्थिक विश्वासार्हता हीच दीर्घकालीन वाढीची गुरुकिल्ली मान्य आहे. वाढत्या कर्जाचा भार आणि जागतिक वित्तीय बाजारातील अस्थिरता लक्षात घेता, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनातील शिस्त अत्यावश्यक ठरते. मात्र, वाढीव भांडवली खर्च आणि मोठ्या प्रमाणावरील कर्जउभारणी यांचा समतोल राखणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान असेल. महसूलवाढ आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यात सातत्य नसेल, तर या धोरणाचे फायदे मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.

पायाभूत सुविधांवरील भर हा या अर्थसंकल्पाचा कणा आहे. रस्ते, रेल्वे, जलमार्ग, ऊर्जा आणि शहरी पायाभूत सुविधा यामधील गुंतवणूक केवळ बांधकामापुरती मर्यादित नसून आर्थिक एकात्मतेचे साधन म्हणून मांडली गेली आहे. वाहतूक खर्च कमी करणे, प्रादेशिक असमतोल घटवणे आणि उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे हे या गुंतवणुकीमागील उद्दिष्ट आहे. खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सरकारने स्वतः पुढाकार घेऊन पायाभूत सुविधा उभारण्याची भूमिका स्वीकारली आहे. तथापि, भांडवली खर्चाचे यश केवळ तरतुदींवर नाही, तर प्रकल्पांची अंमलबजावणी, राज्य–केंद्र समन्वय आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर अवलंबून आहे. या क्षेत्रातील विलंब आणि अडथळे पूर्वीही विकासाच्या गतीला मर्यादा आणत आले आहेत.

उद्योग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात स्पष्ट धोरणात्मक संकेत दिले आहेत. उत्पादन क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी, विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा आणि प्रगत साहित्य यांसारख्या क्षेत्रांवर भर देण्यात आला आहे. जागतिक पुरवठा साखळीत भारताची भूमिका वाढवण्याचा आणि मूल्यवर्धन देशांतर्गत ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे. औद्योगिक धोरणामध्ये प्रोत्साहन योजना आणि सवलतींचा वापर करताना दीर्घकालीन उद्दिष्टे स्पष्ट ठेवणे गरजेचे आहे. अन्यथा अशा योजना आर्थिकदृष्ट्या खर्चिक ठरून बाजारातील नैसर्गिक स्पर्धेला बाधा आणू शकतात. सरकारची भूमिका उद्योगांना सक्षम करणारी असावी, कायमस्वरूपी आधार देणारी नव्हे, ही मर्यादा लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेबाबत अर्थसंकल्पात सूक्ष्म पण महत्त्वपूर्ण बदल दिसून येतो. थेट अनुदानांपेक्षा उत्पादनक्षमता वाढवणाऱ्या उपायांवर भर देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. जलसंधारण, मत्स्यव्यवसाय, बागायती पिके आणि कृषी तंत्रज्ञान यांद्वारे ग्रामीण उत्पन्नाचे स्रोत विविध करण्याचा उद्देश आहे. ग्रामीण रोजगार योजनांमध्ये करण्यात आलेले बदल आणि थेट लाभ हस्तांतरणावर वाढलेला भर कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने सकारात्मक असला, तरी त्याचा परिणाम दुर्बल घटकांवर कसा होतो यावर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल. ग्रामीण संकट अनेकदा हळूहळू उफाळून येते, त्यामुळे तात्कालिक शांतता ही कायमस्वरूपी स्थैर्याची हमी मानता येणार नाही.

शिक्षण, आरोग्य आणि कौशल्यविकास या सामाजिक क्षेत्रांमध्ये अर्थसंकल्पाने विस्तारापेक्षा गुणवत्ता आणि क्षमता वाढीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. नवीन संस्था, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि रोजगाराशी सुसंगत कौशल्यनिर्मिती यावर दिलेला भर लोकसंख्यात्मक लाभ साध्य करण्यासाठी आवश्यक आहे. मात्र, या क्षेत्रातील यश मोठ्या प्रमाणावर राज्य सरकारे आणि स्थानिक प्रशासनाच्या अंमलबजावणी क्षमतेवर अवलंबून राहणार आहे. निधीवाढीबरोबरच पारदर्शकता, जबाबदारी आणि परिणामकारकता या बाबी तितक्याच महत्त्वाच्या ठरतात.

कर धोरणाच्या बाबतीत अर्थसंकल्पात स्थैर्य आणि सुलभीकरणावर भर दिला आहे. नवीन कररचना, सोपी अनुपालन प्रक्रिया आणि वाद कमी करण्याचे प्रयत्न हे उद्योग आणि करदात्यांसाठी दिलासादायक ठरू शकतात. मात्र, भारताची करआधाराची मर्यादा अजूनही स्पष्ट आहे. दीर्घकालीन सार्वजनिक गुंतवणूक टिकवण्यासाठी करसंकलनाचा विस्तार आणि अनुपालन सुधारणा अपरिहार्य आहेत. अन्यथा विकासाची किंमत काही मोजक्या घटकांवरच येण्याचा धोका राहतो.

राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर हा अर्थसंकल्प मतभेदांना कारणीभूत ठरणे स्वाभाविक आहे. काहींना तो भांडवलकेंद्री वाटतो, तर काहींना दीर्घकालीन विकासासाठी आवश्यक वाटतो. हा संघर्ष नव्या स्वरूपाचा नसून भारतीय आर्थिक धोरणाचा स्थायी भाग आहे. सरकारचा संदेश स्पष्ट आहे की सातत्यपूर्ण वाढ हीच सर्वसमावेशक कल्याणाची गुरुकिल्ली आहे. मात्र, ही वाढ रोजगारनिर्मिती आणि सामाजिक समतोल साधण्यात कितपत यशस्वी ठरते, यावर या अर्थसंकल्पाचे अंतिम मूल्यमापन अवलंबून राहील.

एकूणच, अर्थसंकल्प २०२६ हा घोषणांपेक्षा दिशादर्शक ठरतो. तो अर्थव्यवस्थेचा मार्ग ठरवतो, पण तात्काळ बदलांचे आश्वासन देत नाही. त्याची ताकद सातत्य आणि धोरणात्मक स्पष्टतेत आहे, तर कमकुवत बाजू अंमलबजावणीतील संभाव्य अडचणींमध्ये दडलेली आहे. भारतासारख्या विशाल आणि विविधतेने नटलेल्या देशासाठी हा संयमित पण कठीण मार्ग आहे, जो यशस्वी ठरावा यासाठी धोरणाइतकीच प्रशासकीय क्षमता आणि राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक ठरणार आहे.