बदलती जागतिक अर्थव्यवस्था

जागतिक अर्थव्यवस्था सध्या एका मूलभूत संक्रमणाच्या टप्प्यावर उभी आहे. दीर्घकाळ टिकून राहिलेली आर्थिक व राजकीय समतोलाची रचना आता ताणाखाली आली आहे. भू-राजकीय संघर्ष, व्यापार संरक्षणवाद, चलनविषयक अस्थिरता आणि तंत्रज्ञानावरील वाढते वर्चस्व हे सर्व घटक एकत्र येऊन नव्या जागतिक व्यवस्थेची दिशा ठरवत आहेत. ही स्थिती केवळ तात्पुरती अस्थिरता नसून, शीतयुद्धानंतर निर्माण झालेल्या व्यवस्थेचे पुनर्रचनाच दर्शवते.

या बदलाचा केंद्रबिंदू म्हणजे आर्थिक साधनांचे राजकीय वापरात रूपांतर. आंतरराष्ट्रीय संघर्षांदरम्यान परकीय चलन साठे गोठवण्याच्या घटनांनी जागतिक वित्तीय प्रणालीतील सुरक्षिततेबाबतची जुनी धारणा हादरवली आहे. अनेक दशकांपर्यंत परकीय सरकारी रोखे आणि प्रमुख चलनांमधील साठे पूर्णतः सुरक्षित मानले जात होते. 2022 नंतर मात्र हे गृहितक बदलले. अनेक देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी आपल्या साठ्यांची रचना नव्याने तपासली आणि डॉलरवर आधारित मालमत्तेपेक्षा सोन्यासारख्या भौतिक संपत्तीला अधिक प्राधान्य दिले. हा निर्णय विचारसरणीपेक्षा जोखमीच्या व्यवस्थापनाशी अधिक संबंधित आहे.

अमेरिकी डॉलरचे जागतिक वर्चस्व अद्याप टिकून असले, तरी ते पूर्वीसारखे निर्विवाद राहिलेले नाही. डॉलरची ताकद केवळ अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकारावर नव्हे, तर जागतिक विश्वास, स्थिरता आणि नियमाधारित व्यवस्थेवर आधारलेली आहे. वाढते सार्वजनिक कर्ज, सातत्याने वाढणारी तूट आणि अंतर्गत राजकीय ध्रुवीकरण यामुळे या विश्वासावर दबाव वाढत आहे. त्याचबरोबर, शुल्क आणि निर्बंधांचा वारंवार वापर केल्याने जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील पूर्वानुमेयता कमी होत आहे.

व्यापार धोरण पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले आहे. मुक्त व्यापाराच्या काळात मागे पडलेले शुल्क आता ‘न्याय्य व्यापार’ या नावाखाली पुन्हा वापरले जात आहेत. अमेरिकेच्या दृष्टीने हे परस्पर समतोल साधण्याचे साधन आहे, तर निर्यातदार देशांसाठी ही अनिश्चितता आणि दीर्घकालीन नियोजनात अडथळा ठरते. परिणामी, जागतिक व्यापार अधिक विभागलेला आणि प्रादेशिक स्वरूपाचा होत आहे, जिथे कार्यक्षमतेपेक्षा धोरणात्मक हितसंबंधांना प्राधान्य दिले जात आहे.

या आर्थिक आणि व्यापारविषयक तणावांइतकेच महत्त्वाचे म्हणजे तंत्रज्ञानाचे वाढते स्थान. सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दुर्मिळ खनिजांची प्रक्रिया आणि ऊर्जा प्रणाली आता केवळ आर्थिक घटक राहिलेले नाहीत. ते राष्ट्रीय सुरक्षेचे आणि जागतिक प्रभावाचे साधन बनले आहेत. प्रगत चिप उत्पादन आणि त्यासाठी आवश्यक कच्च्या मालावर नियंत्रण मिळवणे ही भविष्यातील सत्तास्पर्धेची गुरुकिल्ली ठरत आहे. त्यामुळे पुरवठा साखळ्या आता खर्चाऐवजी विश्वास आणि राजकीय सुसंगततेच्या आधारावर पुनर्रचित केल्या जात आहेत.

ऊर्जा हा अजूनही जागतिक स्थैर्याचा महत्त्वाचा आधार आहे. नवीकरणीय ऊर्जेकडे वाटचाल होत असली, तरी तेल आणि वायूचा प्रभाव महागाई, वाहतूक आणि कूटनीतीवर कायम आहे. ऊर्जा व्यापारात कोणते चलन वापरायचे आणि किंमत कशी ठरवायची, यामागेही चलनविषयक वर्चस्वाचीच लढाई दडलेली आहे. त्याच वेळी, स्वच्छ ऊर्जेच्या संक्रमणामुळे लिथियम, तांबे आणि चांदीसारख्या खनिजांची मागणी वाढत असून नव्या रणनीतिक अवलंबित्वांना जन्म मिळत आहे.

या पार्श्वभूमीवर जग स्पष्ट दोन गटांत विभागले जात नसून, अनेक आंशिक आर्थिक समूहांच्या दिशेने सरकत आहे. पूर्ण आर्थिक विभाजन शक्य नाही आणि अपेक्षितही नाही, मात्र निवडक पातळीवरील दूराव्याचे धोरण सामान्य होत आहे. वित्तीय प्रणाली, तांत्रिक व्यासपीठे आणि पुरवठा साखळ्या काही प्रमाणात सुरक्षित केल्या जात आहेत. यामुळे जागतिक वाढीचा वेग मंदावण्याची शक्यता आहे, पण अनेक सरकारे याला धोरणात्मक सुरक्षिततेची किंमत मानून स्वीकारत आहेत.

भारतासाठी ही परिस्थिती संधी आणि आव्हान दोन्ही घेऊन येते. भारताकडे ना अमेरिकेसारखी आर्थिक ताकद आहे, ना चीनसारखी प्रचंड उत्पादन व प्रक्रिया क्षमता. भारताची ताकद त्याच्या विशाल देशांतर्गत बाजारपेठेत, तरुण लोकसंख्येत, संस्थात्मक सातत्यात आणि संतुलित परराष्ट्र धोरणात आहे. परस्परविरोधी जागतिक शक्तींशी कार्यक्षम संबंध ठेवण्याची भारताची क्षमता आज त्याला विश्वासार्ह भागीदार बनवत आहे. ही तटस्थता नसून, राष्ट्रीय हितावर आधारित व्यावहारिक धोरण आहे.

अशा जागतिक वातावरणात देशांतर्गत धोरणांचे महत्त्व अधिक वाढते. इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर आणि ऊर्जा क्षेत्रातील उत्पादनक्षमता वाढवणे ही केवळ आर्थिक गरज नसून धोरणात्मक आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर नवोन्मेषाची परिसंस्था मजबूत करणे अत्यावश्यक आहे. भविष्यातील स्पर्धा कमी श्रमखर्चावर आणि अधिक संशोधन, डिझाइन व बौद्धिक संपदेवर आधारित असेल. नवोन्मेषात सातत्यपूर्ण गुंतवणूक न झाल्यास भारत सेवा-आधारित भूमिकेतच अडकून राहण्याचा धोका आहे.

वित्तीय स्थैर्य आणि धोरणातील विश्वासार्हता देखील निर्णायक ठरेल. जागतिक भांडवल अधिक सावध होत असताना, स्पष्ट नियम आणि संतुलित आर्थिक व्यवस्थापन असलेले देश गुंतवणुकीसाठी आकर्षक ठरतील. भारताचा देशांतर्गत उपभोग बाह्य धक्क्यांपासून काही प्रमाणात संरक्षण देतो, मात्र ऊर्जा दर आणि भांडवली प्रवाहांमुळे जागतिक अस्थिरतेचा प्रभाव टाळता येत नाही.

सध्याच्या संक्रमणाचा मुख्य संदेश असा की जागतिकीकरण संपत नाही, तर त्याचे स्वरूप बदलत आहे. पूर्वीची खर्च-केंद्रित आणि वित्तीय एकीकरणावर आधारित रचना आता सुरक्षा, राजकीय विश्वास आणि तांत्रिक नियंत्रणाने चालवली जात आहे. हा बदल असमान आणि अनेकदा अस्थिर असेल. विकासदरांवर दबाव येऊ शकतो, महागाई परत येऊ शकते आणि धोरणात्मक चुकांची किंमत वाढू शकते.

या टप्प्यावर संयम आणि दूरदृष्टी दोन्ही आवश्यक आहेत. महासत्तांनी आर्थिक दबावाचा अतिरेक केल्यास त्यातूनच जागतिक विखंडन वेगाने वाढू शकते. उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी आत्मनिर्भरता वाढवताना विकासाचे मार्ग खुले ठेवणे हे मोठे आव्हान आहे. भारतासाठी खरी कसोटी म्हणजे भू-राजकीय महत्त्वाचे रूपांतर ठोस आर्थिक सामर्थ्यात कसे करायचे हे ठरेल.

पुढील दशक एकाधिकारशाही सत्तेपेक्षा बहुध्रुवीय प्रभावाने चालवले जाईल. चलनव्यवस्था, व्यापार मार्ग आणि तांत्रिक व्यासपीठे या वास्तवाचे प्रतिबिंब असतील. अशा जगात स्थैर्य समान नियमांमधून नव्हे, तर संतुलित परस्परावलंबनातून निर्माण होईल. जे देश बदलाशी जुळवून घेतील, नवोन्मेष साधतील आणि निवडक सहकार्य करतील, ते केवळ या संक्रमणातून तग धरतील असे नाही, तर भविष्यातील जागतिक व्यवस्थेला आकार देणारे ठरतील.