भारत–युरोपियन महासंघ ऐतिहासिक करार: प्रजासत्ताक दिनी बदलत्या जागतिक राजकारणातील नवे वळण
26 जानेवारी हा दिवस भारतासाठी केवळ प्रजासत्ताक दिनाचा उत्सव नसून देशाच्या सामर्थ्याचे, क्षमतेचे आणि जागतिक स्थानाचे प्रदर्शन करणारा प्रसंग ठरतो. दरवर्षी दिल्लीत होणाऱ्या सोहळ्यातून भारत आपले लष्करी बळ, आर्थिक प्रगती आणि संस्थात्मक स्थैर्य जगासमोर मांडतो. याच पार्श्वभूमीवर यंदाचा प्रजासत्ताक दिन विशेष महत्त्वाचा ठरतो आहे, कारण भारत–युरोपियन महासंघ यांच्यात होणारा ऐतिहासिक व्यापार करार हा स्वतंत्र भारताच्या आर्थिक इतिहासातील निर्णायक टप्पा मानला जात आहे.
या कराराची चर्चा मागील आठवड्यात स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झाली. जागतिक नेते, उद्योगजगतातील प्रमुख व्यक्ती आणि धोरणकर्ते उपस्थित असलेल्या या परिषदेत भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाचे विशेष संदर्भाने उल्लेख झाले. याचे मुख्य कारण म्हणजे यंदा युरोपियन महासंघाच्या 27 सदस्य राष्ट्रांचे प्रतिनिधित्व करणारे सर्वोच्च नेतृत्व भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहे.
युरोपियन महासंघ ही पश्चिम युरोपातील आर्थिकदृष्ट्या शक्तिशाली, व्यापारीदृष्ट्या संघटित आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेतील प्रभावी आघाडी आहे. या संघटनेने आजवर कोणत्याही देशासोबत इतक्या व्यापक स्वरूपाचा करार केलेला नाही, आणि भारतानेही कोणत्याही व्यापार गटाशी इतक्या मोठ्या पातळीवर मुक्त व्यापार करार केलेला नाही. त्यामुळे या कराराला ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ असे संबोधले जात आहे.
हा करार केवळ व्यापारापुरता मर्यादित नाही, तर तो बदलत्या जागतिक राजकारणाचा परिणाम आहे. दावोस परिषदेत अमेरिका आणि युरोप यांच्यातील वाढती दरी प्रकर्षाने दिसून आली. अमेरिकेच्या नेतृत्वाकडून युरोपियन राष्ट्रांबाबत घेतलेली आक्रमक भूमिका, ग्रीनलँडसारख्या संवेदनशील भू-राजकीय विषयांवर केलेली विधाने आणि सार्वजनिक पातळीवरील टोमणे यामुळे ट्रान्स-अटलांटिक संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे.
याच काळात युरोपसमोर अनेक संरचनात्मक अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. ऊर्जा सुरक्षेसाठी रशियावर असलेली अवलंबनता कमी झाली आहे, चीनवरील व्यापार आणि पुरवठा साखळीतील अतिनिर्भरतेबाबत शंका निर्माण झाल्या आहेत, आणि अमेरिकेच्या संरक्षण हमीबाबतही अनिश्चितता वाढली आहे. परिणामी, युरोपियन राष्ट्रांना नव्या, विश्वासार्ह आणि स्थिर भागीदाराची गरज प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारत हा युरोपसाठी स्वाभाविक पर्याय म्हणून पुढे आला आहे. मोठी लोकसंख्या, वाढती बाजारपेठ, स्थिर लोकशाही व्यवस्था आणि कुशल मनुष्यबळ ही भारताची प्रमुख बलस्थाने आहेत. जर्मनी, ब्रिटन यांसारख्या देशांनी अलीकडेच भारतासोबत स्वतंत्र करार केले असून, युरोपियन महासंघाचा संयुक्त करार हा त्याच दिशेने जाणारा पुढचा टप्पा आहे.
या मुक्त व्यापार करारावर चर्चा 2007 पासून सुरू होती. अनेक वर्षे विविध मुद्द्यांवर एकमत न झाल्यामुळे ही प्रक्रिया रखडली होती. पर्यावरणीय अटी, कामगार कायदे, कृषी क्षेत्रातील सवलती आणि नॉन-टॅरिफ अडथळे यांमुळे 2013 नंतर चर्चा जवळपास थांबली होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांत बदललेल्या जागतिक परिस्थितीमुळे आणि धोरणात्मक गरजांमुळे या चर्चेला नवसंजीवनी मिळाली.
या कराराचा भारताच्या काही क्षेत्रांना विशेष लाभ होण्याची शक्यता आहे. आयटी सेवा, औषधनिर्मिती, ऑटो पार्ट्स, लेदर, वस्त्रनिर्मिती, रत्ने आणि दागिने हे क्षेत्र प्रामुख्याने श्रमप्रधान असून, त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीची क्षमता आहे. युरोपियन बाजारपेठ उघडल्यास या क्षेत्रांना मोठा चालना मिळू शकते.
विशेषतः आयटी आणि फार्मास्युटिकल क्षेत्रात संशोधन व विकासासाठी युरोपकडे मोठी आर्थिक क्षमता आहे. भारताकडे कुशल मनुष्यबळ आहे, तर युरोपकडे भांडवल आणि संशोधनाचा अनुभव आहे. या दोन्हींच्या संयोगातून तंत्रज्ञान हस्तांतरण, संयुक्त संशोधन आणि उच्च मूल्यवर्धित उत्पादनाची शक्यता निर्माण होते.
तथापि, या करारासोबत काही आव्हानेही आहेत. युरोपियन देशांमधील डेअरी उत्पादने, वाइन आणि प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ भारतीय बाजारात स्पर्धा निर्माण करू शकतात. त्यामुळे स्थानिक उद्योगांचे संरक्षण आणि स्पर्धात्मकता यांचा समतोल राखणे आवश्यक ठरणार आहे.
एकूणच, भारत–युरोपियन महासंघ मुक्त व्यापार करार हा केवळ आर्थिक करार नसून, तो बदलत्या जागतिक शक्तिसमीकरणांचा परिणाम आहे. अमेरिका, रशिया आणि चीन यांच्यातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि युरोप यांची जवळीक ही नव्या बहुपक्षीय जागतिक व्यवस्थेची नांदी मानली जात आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने होणारा हा करार भारताच्या व्यापार सुधारणांच्या दिशेने टाकलेले एक निर्णायक पाऊल ठरणार आहे, ज्याचा परिणाम देशाच्या आर्थिक वाटचालीवर दीर्घकाळ दिसून येईल.