विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) नुकतेच उच्च शिक्षण संस्थांमधील भेदभावाविरोधात जे नवीन नियम (अँटी-डिस्क्रिमिनेशन रूल्स २०२६) आणले आहेत, त्यावरून सध्या देशात अभूतपूर्व गदारोळ माजला आहे. सोशल मीडियावर ‘UGC Rollback’ आणि ‘Shame on UGC’ सारखे हॅशटॅग ट्रेंड करत आहेत, तर दुसरीकडे सवर्ण समाज रस्त्यावर उतरून आपला संताप व्यक्त करत आहे. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याचा उद्देश बाळगून आणलेले हे नियम, प्रत्यक्षात समाजाला जातीच्या आधारावर अधिक विखंडित करणारे ठरत आहेत का, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, रोहित वेमुला आणि पायल तडवी यांच्या दुर्दैवी आत्महत्येच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर कॅम्पसमध्ये जातीभेद रोखण्यासाठी कडक पावले उचलणे आवश्यक होते, यात दुमत नाही. मात्र, यूजीसीने जो मसुदा तयार केला आहे, त्यातील तरतुदी आणि त्यांचा एकतर्फी रोख पाहता, हे नियम ‘अन्याय निवारणा’ऐवजी ‘सूडबुद्धीचे हत्यार’ बनण्याची भीती अधिक वाटते. या नियमांनुसार, जर एखाद्या विद्यार्थी किंवा कर्मचाऱ्यावर भेदभावाचा आरोप सिद्ध झाला, तर त्यांची पदवी रोखली जाऊ शकते, त्यांना भविष्यातील कोणत्याही सरकारी नोकरीसाठी किंवा यूजीसीच्या परीक्षेसाठी अपात्र ठरवले जाऊ शकते. ही शिक्षा एखाद्याच्या संपूर्ण आयुष्याची राखरांगोळी करणारी आहे. चिंतेची बाब म्हणजे, या नियमांची रचना ‘जनरल विरुद्ध एससी/एसटी/ओबीसी’ अशी करण्यात आली आहे. म्हणजेच, हे नियम गृहीत धरतात की भेदभाव केवळ सवर्ण विद्यार्थ्यांकडूनच होतो. येथेच मूळ प्रश्न उपस्थित होतो – भेदभावाला जात असते का? महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुका, वसतिगृहातील वाद किंवा वैयक्तिक वैमनस्य यातून जर एखाद्याने सवर्ण विद्यार्थ्याविरोधात खोटी तक्रार केली, तर त्याच्या बचावासाठी या नियमात कोणती तरतूद आहे? जेएनयू आणि बीएचयूच्या भिंतींवर जेव्हा एका विशिष्ट जातीच्या विरोधात विषारी घोषणा लिहिल्या जातात, तेव्हा त्या भेदभावाच्या कक्षेत का येत नाहीत? काश्मिरी पंडितांसोबत झालेला अन्याय हा भेदभाव नव्हता का? नियम हे सर्वांसाठी समान असावेत, ते जातीच्या चष्म्यातून एका विशिष्ट वर्गाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणारे नसावेत. या नियमांमुळे महाविद्यालयांमध्ये ‘इक्विटी कमिटी’ आणि ‘इक्विटी स्क्वाड’ सारखी जी रचना उभी केली जाणार आहे, तिचा वापर शैक्षणिक वातावरण सुधारण्यापेक्षा राजकारणासाठी होण्याची दाट शक्यता आहे. २४ तासांत बैठक आणि १५ दिवसांत अहवाल देण्याची घाई आणि त्यातून निष्पन्न होणारी कठोर कारवाई, यामुळे कॅम्पसमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होऊ शकते. हुशार आणि होतकरू विद्यार्थ्यांचे भवितव्य, एखाद्या खोट्या तक्रारीच्या टांगत्या तलवारीखाली असणे, हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. याला एक राजकीय पदरही आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विशिष्ट व्होट बँकेला खुश करण्यासाठी सवर्ण समाजाला वेठीस धरले जात आहे का, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. ज्या सवर्ण समाजाने नेहमीच सत्ताधाऱ्यांना पाठिंबा दिला, त्याच समाजाला आता ‘गृहीत’ धरले जात असल्याची भावना बळावत आहे. यामुळेच राजस्थानपासून दिल्लीपर्यंत विविध संघटना आणि विद्यार्थी गट याविरोधात एकवटले आहेत. सामाजिक न्याय हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. तो केवळ कायद्याचा बडगा उगारून साध्य होत नाही, तर त्यासाठी सामंजस्याचे वातावरण लागते. यूजीसीचे हे नियम दुधारी तलवारीसारखे आहेत. एका अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी दुसऱ्या वर्गावर अन्याय करणे, किंवा भीतीचे वातावरण निर्माण करून सामाजिक सलोखा बिघडवणे, हे कोणत्याही सुसंस्कृत समाजाचे लक्षण नाही. सरकार आणि यूजीसीने या नियमांचा तातडीने फेरविचार करणे गरजेचे आहे. भेदभाव रोखलाच पाहिजे, पण त्यासाठी आणलेले कायदे हे ‘संरक्षक’ असावेत, ‘भक्षक’ नव्हेत. तक्रारींची शहानिशा करण्याची निष्पक्ष यंत्रणा, खोट्या तक्रारी करणाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे – जातीच्या पलीकडे जाऊन ‘विद्यार्थी’ म्हणून सर्वांना समान संरक्षण देणारे नियम आज देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेला हवे आहेत. अन्यथा, कॅम्पस हे ज्ञानाचे केंद्र न राहता, जातीपातीच्या संघर्षाची युद्धभूमी बनतील.