भारतातील नागरी विमानवाहतुकीचा विस्तार वेगाने होत असताना, सुरक्षिततेच्या मूलभूत निकषांकडे होत असलेले दुर्लक्ष सातत्याने समोर येत आहे. अलीकडील हेलिकॉप्टर अपघाताने केवळ एका राजकीय नेत्याचा मृत्यू घडवून आणलेला नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेतील निष्काळजीपणा, नियमनातील सैलपणा आणि जबाबदारीपासून पळ काढण्याची प्रवृत्ती उघड केली आहे. हा अपघात एखाद्या क्षणिक चुकांमुळे घडलेला नसून, त्यामागे दीर्घकाळ चालत आलेल्या त्रुटी, दुर्लक्ष आणि चुकीच्या निर्णयांची साखळी स्पष्टपणे दिसते. अशा घटनांनंतर केवळ भावनिक प्रतिक्रिया देऊन थांबणे हे समाज आणि शासन दोघांसाठीही धोकादायक ठरते; कारण प्रश्न व्यक्तीचा नसून व्यवस्थेचा आहे.
वैमानिकांच्या पात्रतेबाबत आणि त्यांच्या शिस्तपालनाबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आहेत. यापूर्वी मद्यपान चाचणीत दोषी ठरलेला वैमानिक पुन्हा सेवेत कसा परततो, हे केवळ एका व्यक्तीचे अपयश नसून नियामक संस्थांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. नागरी विमानवाहतूक महासंचालनालयासारख्या संस्थांनी नियमांची अंमलबजावणी करताना दाखवलेली शिथिलता ही भविष्यातील अपघातांना निमंत्रण देणारी ठरू शकते. उड्डाणासारख्या उच्च जोखमीच्या क्षेत्रात “दुसरी संधी” देताना निकष अतिशय कठोर असणे अपेक्षित असते; मात्र प्रत्यक्षात व्यावसायिक दबाव, कंपन्यांचे हितसंबंध आणि प्रशासनाची उदासीनता यामुळे सुरक्षिततेला दुय्यम स्थान दिले जात असल्याचे चित्र दिसते.
या अपघातानंतर संबंधित खासगी विमान कंपनीच्या भूमिकेनेही अस्वस्थ करणारे वास्तव समोर आणले आहे. ‘कमी दृश्यता’ हे कारण पुढे करून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न हा केवळ असंवेदनशीलच नाही, तर व्यावसायिक नीतीमत्तेच्या पूर्ण विरोधात जाणारा आहे. कमी दृश्यता ही वैमानिकांच्या प्रशिक्षणाचा आणि निर्णयक्षमतेचा भाग असते; अशा परिस्थितीत उतरणे सुरक्षित नसेल, तर उड्डाण रद्द करणे किंवा पर्यायी व्यवस्था करणे हीच योग्य प्रक्रिया आहे. अपघातानंतर दिली जाणारी कारणे जर इतकी सुलभ आणि पळवाटा शोधणारी असतील, तर भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती अटळ ठरते. खासगी विमानसेवा देणाऱ्या कंपन्यांचे ऑडिट, त्यांच्या वैमानिकांचे प्रशिक्षण, आणि आपत्कालीन परिस्थितीतील निर्णयप्रक्रिया यांची स्वतंत्र आणि कठोर तपासणी करणे आता अपरिहार्य झाले आहे.
या घटनेचा सामाजिक आणि राजकीय परिणामही तितकाच व्यापक आहे. एका लोकनेत्याचा मृत्यू म्हणजे केवळ एका व्यक्तीचे जाणे नाही; त्याच्याशी जोडलेल्या असंख्य नागरिकांच्या आशा, योजना आणि विश्वास यांनाही धक्का बसतो. लोकशाही व्यवस्थेत नेत्यांचे आयुष्य हे सार्वजनिक हिताशी जोडलेले असते, त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड स्वीकारार्ह ठरत नाही. अशा अपघातांमुळे नागरिकांमध्ये व्यवस्थेवरील विश्वास ढासळतो आणि ‘सत्ता व पैसा सुरक्षितता विकत घेऊ शकत नाहीत’ हे कटू सत्य पुन्हा समोर येते. त्यामुळे चौकशी ही केवळ औपचारिक न राहता, ती पारदर्शक, स्वतंत्र आणि परिणामकारक असली पाहिजे.
या पार्श्वभूमीवर, केवळ स्थानिक पातळीवरील चौकशी पुरेशी ठरणार नाही. राष्ट्रीय पातळीवर स्वतंत्र तपास यंत्रणेमार्फत या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून दोषी व्यक्ती, कंपनी किंवा अधिकारी कोण असले तरी त्यांना जबाबदारीपासून सुटता येणार नाही. त्याचबरोबर नागरी विमानवाहतुकीच्या नियमांमध्ये सुधारणा, वैमानिकांच्या वैद्यकीय व शिस्तपालन चाचण्यांमध्ये अधिक कठोरता, आणि खासगी विमानसेवांवर प्रभावी नियंत्रण या उपाययोजना तातडीने राबवणे गरजेचे आहे. जे नुकसान झाले आहे ते भरून न येणारे आहे, मात्र त्यातून धडा घेतला नाही तर भविष्यात अशी किंमत समाजाला पुन्हा मोजावी लागेल. सुरक्षितता ही घोषणांवर नव्हे, तर कठोर अंमलबजावणीवर उभी राहते, हे या दुर्दैवी घटनेने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.
विमानसुरक्षेतील ढिसाळपणाची किंमत
