इस्रोसमोरील वाढते संकट

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था इस्रो सध्या आपल्या इतिहासातील अत्यंत कठीण आणि निर्णायक टप्प्यावर उभी आहे. चंद्रयान आणि आदित्य-एल1सारख्या मोहिमांनी भारताची वैज्ञानिक क्षमता जागतिक पातळीवर अधोरेखित केली असली, तरी 2025 आणि 2026 च्या सुरुवातीला आलेल्या अपयशांनी इस्रोच्या कार्यपद्धतीतील खोलवर रुजलेल्या मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत. विशेषतः पीएसएलव्हीसारख्या दीर्घकाळ विश्वासार्ह मानल्या गेलेल्या प्रक्षेपण वाहनाच्या अलीकडील अपयशांमुळे हा प्रश्न केवळ तांत्रिक न राहता धोरणात्मक आणि संस्थात्मक स्वरूपाचा बनला आहे. अंतराळ क्षेत्रात सातत्यपूर्ण यश हे केवळ कौशल्यावर नव्हे, तर दीर्घकालीन नियोजन आणि पुरेशा संसाधनांवर अवलंबून असते, याची जाणीव या घटनांनी करून दिली आहे.

पीएसएलव्ही हे इस्रोचे विश्वासाचे प्रतीक मानले जात होते. सुमारे 96 टक्क्यांचा ऐतिहासिक यशदर असलेले हे प्रक्षेपण वाहन अनेक वर्षे भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाचा कणा राहिले. मात्र मागील बारा महिन्यांत झालेल्या सलग अपयशांनी या विश्वासाला तडा दिला आहे. मे 2025 आणि जानेवारी 2026 मधील अपयशी मोहिमा या केवळ अपवादात्मक घटना नसून, वाढत्या तांत्रिक गुंतागुंतीला तोंड देण्यासाठी सध्याची व्यवस्था पुरेशी आहे का, हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित करतात. आजचे अंतराळ संशोधन हे केवळ रॉकेट प्रक्षेपणापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अचूक डेटा प्रक्रिया, नवीन साहित्य तंत्रज्ञान आणि अत्याधुनिक चाचणी सुविधा यांचा त्यात समावेश झाला आहे. अशा परिस्थितीत मर्यादित साधनसंपत्तीच्या आधारे सातत्याने सर्वोच्च कामगिरी अपेक्षित ठेवणे वास्तवाशी विसंगत ठरते.

इस्रोची ओळख कमी खर्चात मोठी कामगिरी करणारी संस्था अशी राहिली आहे. ही बाब अभिमानास्पद असली, तरी तिचीही एक मर्यादा आहे. जागतिक पातळीवर पाहिले असता भारताचा अंतराळ अर्थसंकल्प प्रमुख अंतराळ शक्तींच्या तुलनेत अत्यंत मर्यादित आहे. कमी निधीत मोठी स्वप्ने साकार करण्याचा प्रयत्न हा दीर्घकाळ टिकणारा नाही. याचा थेट परिणाम संशोधनाच्या खोलीवर आणि नव्या तंत्रज्ञानाच्या विकासावर होतो. वैज्ञानिकांवर वाढता ताण, जोखीम घेण्याची मर्यादित क्षमता आणि चाचणीसाठी अपुरी साधने हे या परिस्थितीचे अपरिहार्य परिणाम आहेत. अंतराळ क्षेत्रात टिकाऊ प्रगतीसाठी संशोधन आणि विकासावर सातत्याने आणि पुरेशा प्रमाणात गुंतवणूक करणे अनिवार्य आहे.

ही समस्या केवळ इस्रोपुरती मर्यादित नाही, तर देशाच्या एकूण संशोधन संस्कृतीशी निगडित आहे. भारताचा संशोधन आणि विकासावरील खर्च जागतिक मानकांच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. अनेक देश आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा मोठा भाग भविष्यातील तंत्रज्ञानासाठी खर्च करत असताना, भारतात संशोधनाकडे अजूनही खर्च म्हणून पाहिले जाते. याचा परिणाम केवळ अंतराळ क्षेत्रावर नव्हे, तर संरक्षण, आरोग्य, ऊर्जा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या धोरणात्मक क्षेत्रांवरही होतो. दीर्घकालीन स्पर्धात्मकता टिकवायची असल्यास संशोधनाला राष्ट्रीय प्राधान्य देणे अपरिहार्य आहे.

पायाभूत सुविधांची कमतरता ही इस्रोसमोरील आणखी एक गंभीर अडचण आहे. सध्या भारताकडे एकच प्रमुख ऑर्बिटल प्रक्षेपण केंद्र आहे. हवामानातील अडथळे किंवा एखाद्या मोहिमेतील अपघात संपूर्ण प्रक्षेपण कार्यक्रम ठप्प करू शकतात. इतर अंतराळ शक्तींनी हा धोका ओळखून अनेक प्रक्षेपण केंद्रे उभारली आहेत. भारतात दुसरे प्रक्षेपण केंद्र उभारले जात असले, तरी त्याची गती आणि प्राधान्यक्रम याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. अंतराळ कार्यक्रमासारख्या संवेदनशील आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या क्षेत्रात अशी एकाच ठिकाणावर अवलंबून असलेली रचना दीर्घकालीनदृष्ट्या धोकादायक ठरू शकते.

ही सर्व परिस्थिती एक स्पष्ट संदेश देते की केवळ वैज्ञानिक प्रतिभा आणि मर्यादित संसाधनांच्या जोरावर भविष्यातील अंतराळ आव्हाने पेलणे शक्य नाही. धोरणात्मक स्तरावर ठोस निर्णय, दीर्घकालीन निधीची हमी आणि संशोधनाला केंद्रस्थानी ठेवणारी दृष्टी आवश्यक आहे. इस्रोचे शास्त्रज्ञ कठोर परिश्रम करत आहेत, याबद्दल शंका नाही; मात्र त्यांना जागतिक स्तरावर सक्षम बनवण्यासाठी तितकेच मजबूत समर्थन तंत्र आवश्यक आहे. अंतराळ तंत्रज्ञान हा केवळ प्रतिष्ठेचा विषय नसून राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास आणि भविष्यातील संधी यांच्याशी थेट संबंधित आहे. योग्य वेळी निर्णायक पावले उचलली गेली, तरच भारताचे अंतराळ स्वप्न भक्कम आणि टिकाऊ पायावर उभे राहू शकते.